UAM No.: PB10D0015532
Chief Editor: Ashok Heeba
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Delhi, May 21, 2020
नई दिल्ली। प्रतिवचन ब्यूरो
समाचार पत्रों के संगठन आईएनएस ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों पर विज्ञापनों की मद में विभिन्न समाचार पत्रों की, 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि बकाया है और निकट भविष्य में यह बकाया रकम मिलने की संभावना बहुत ही कम है।
इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने मीडिया उद्योग की माली स्थिति को रेखांकित करते हुये एक हलफनामा न्यायालय में दाखिल किया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी एक अलग हलफनामे में इस तथ्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।
दोनों संगठनों ने पत्रकारों के तीन संगठनों- नेशनल अलायंस आफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स और बृहन्नमुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स- की जनहित याचिका पर जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी।
आईएनएस से अलग एनबीए के हलफनामे में कहा गया है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से संकट में आए समाचार उद्योग के लिये किसी पैकेज या उपायों की, सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है।
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