अवैध कॉलोनियों पर जेडीए व निगम की छापेमारी जारी, लोग अब 'अस्वीकृत' कॉलोनियों को दे रहे प्राथमिकता

jalandhar, January 21, 2023

नगर निगम आयुक्त अभिजीत कपलिश के निर्देश पर निगम के भवन निर्माण विभाग ने पिछले कुछ महीनों के दौरान नगर निगम की सीमा के भीतर अवैध रूप से काटी गई दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया है और शुक्रवार को जे. डी। ए। मुख्य प्रशासक दीपशिखा शर्मा के निर्देश पर नांगल सलेमपुर और प्रतापपुरा गांव में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को भी तोड़ा गया. पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी सरकार के निर्देश पर जालंधर निगम व जालंधर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों पर छापेमारी कर घर व दुकान आदि खरीदने व कारोबार को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है. अवैध तरीके से कॉलोनियों को काटना अब बीते दिनों की बात होती जा रही है।

खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करने का एलान करते हुए सबसे पहले इन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री और अवैध कॉलोनियों में बने प्लॉट व मकान आदि की रजिस्ट्री के लिए बंद किया. ओह सी। स्थिति को आवश्यक घोषित किया गया था। इससे अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि लेने वाले हजारों लोगों को पिछले कुछ माह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार के सख्त रुख को देखकर लगता है कि अवैध तरीके से कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजर भी इस काम से पछता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अब आम लोग अवैध कॉलोनियों में प्लॉट आदि खरीदने से कतरा रहे हैं, उसका असर उनके कारोबार पर भी पड़ रहा है. प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर शहर या आसपास के क्षेत्र में वर्तमान में अनाधिकृत कॉलोनियों को काट रहे कॉलोनाइजरों के प्लॉट, मकान आदि हाथोंहाथ बिक रहे हैं क्योंकि एन. ओह सी। शर्त लागू नहीं होती है। दूसरा कारण यह है कि अस्वीकृत कॉलोनियों में राजस्व धोखाधड़ी के मामले लगभग न के बराबर हैं और अवैध कॉलोनियों में इस तरह के विवाद रोजाना सुनने को मिलते हैं।

अवैध निर्माण से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता
है अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदने वाले लोगों को भी मकान, दुकान के नक्शे पास कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए अधिक लोग इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण करते हैं. निगम और जे. डी. ए.जब इस तरह के संगठन इन कॉलोनियों में गड्ढा चलाते हैं तो सबसे पहले अवैध निर्माणों को तोड़ा जाता है, जिससे आम लोगों को काफी नुकसान होता है। आज भी जे. डी.ए.ग्राम प्रतापपुरा व नांगल सलेमपुर में बन रहे कई अवैध निर्माणों को तोड़ा। कई बार सरकारी विभागों की कार्रवाई में आम लोगों की पूरी जिंदगी की पूंजी खत्म हो जाती है।

जे.डी.ए. नांगल सलेमपुर व प्रतापपुरा में अवैध कॉलोनियों को तोडऩे के बाद जानकारी देते हुए जे. डी. ए. मुख्य प्रशासक दीपशिखा शर्मा ने कहा कि अब जे. डी. ए. के क्षेत्र में कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नियमितीकरण नीति के तहत प्राधिकरण को कुल 330 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 43 को जालंधर निगम, जबकि 24 को एन. ओह सी. जारी कर उन कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया। 217 कॉलोनाइजर व प्रमोटर हैं जिनके खिलाफ एफ. आई. आर. पंजीकरण की संस्तुति की गई है और विभाग द्वारा 48 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जिनके प्रमोटरों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों को काटकर जहां सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।